काठमाडौँ, २८ पुस : उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जलवायु परिवर्तन र व्यापारमा दिगोपनाका विषय कुनै मुलुकको मात्रै नभई विश्व्यापी साझा मुद्दा भएकाले सबै मिलेर समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
विश्व व्यापार सङ्गठन र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले शनिबार आयोजना गरेको ‘दक्षिण एसियामा जलवायु परिवर्तन र व्यापारमा दिगोपना विषयक’ तेस्रो वार्षिक सम्मेलनको उद्घाटन गदै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेकाले यसको असर आर्थिक, सामाजिक एवं पूर्वाधारका क्षेत्रमा देखिएको बताउनुभयोे । कम जोखिमयुक्त व्यापार पूर्वाधार विकास गर्न र उत्पादन केन्द्रको समेत विकेन्द्रीकरण गरी आपूर्ति शृङ्खलामा विविधिकरण गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले दक्षिण एसियाली मुलुकमा जलवायु परिवर्तनले सृजना गरेको चुनौती र आगामी दिनमा लिनुपर्ने रणनीतिका विषयमा नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच छलफल गरी साझा धारणा तय गर्न यस्ता सम्मेलन उपयोगी हुने स्पष्ट पार्नुभयो । जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई परेको असर र प्रभावको तुलनामा जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगण्य रहेकाले नेपालले आफ्नो स्रोत र साधनले सम्भव भएसम्म जलवायु उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि गरेको प्रयास प्राथमिकताका साथ राख्नु आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
ठूलो लगानीमा निर्माण गरेका पूर्र्वाधारका संरचनामा बर्सेनि आउने प्राकृतिक विपत्ति बाढीपहिरो, भूकम्पका कारण हुने नोक्सानीबाट आपूर्ति शुङ्खलामा पर्ने अवरोधलाई ध्यानमा राखी जलवायुमैत्री विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा अच्युत वाग्लेले निजी क्षेत्रमैत्री दिगो आर्थिक विकास आवश्यक रहेकाले यसबाट भविष्यको दिगो विकासका लागि टेवा पुग्ने बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी प्रवृत्ति रहेकाले दक्षिण एसियाको व्यापारलाई न्यायोचित तथा सन्तुलित तरिकारले प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले विश्वमा यसको असरलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव देवराज जोशीले व्यापार र जलवायु परिर्वतनका क्षेत्रमा रहेका समस्या तथा चुनौतीलाई सम्बोधन गरी दिगो व्यापारमा नेपाल अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । जलवायु परिर्वतन र दिगोपनालाई लक्षित गरी स्रोतको परिचालन र व्यवस्थापनमा अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले नीति निर्माण तथा कार्ययोजनामार्फत व्यापार प्रवर्द्धन गर्न अध्ययन, अनुसन्धानले सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो । सम्मेलनमा नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, चीन, टर्की, इन्डोनेसियालगायत नौ देशका प्रतिनिधिको सहभागिता छ ।
