काठमाडौँ, ३ माघ : वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायुको बहुपक्षीय कोषमा पहुँच पुरयाउन पहल गरिने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आज आयोजना गरेको ‘विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप २९) को समीक्षा र नेपालको आगामी कार्यदिशा’ बारेमा छलफल गर्दै मन्त्री ठकुरीले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट जलवायु बित्तमा पहुँच स्थापित गर्न पहल जारी रहने बताउनुभयो । कोप–२९ मा हिमालका मुद्दालाई प्राथमिकता दिए पनि सोचे अनुरुपको उपलब्धी आउन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी दिनमा निरन्तर रुपमा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठान गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
“कोप–२९ मा हाम्रो सहभागिता उपलब्धिमूलक रह्यो, अझै आगामी दिनमा अर्थपूर्ण बनाउन थप गृहकार्य गर्ने छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थायी प्रकृतिको वार्ता टोली गठन गरी प्रशिक्षणको व्यवस्था गरेर आगामी ३०औँ कोपलाई थप उपलब्धिमूलक बनाउँछौँ ।”
समितिकी सभापति कमला पन्तले कोप–२९ को समीक्षा गर्दै आगामी कोपलाई प्रभावकारी बनाउने योजना बनाउन सुझाव दिनुभयो । सांसद डा अञ्जन शाक्यले जलवायु वित्तमा अब कसरी पहुँच स्थापित गराउने भन्नेमा नेपालको धयान पु¥याउन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।
यसैगरी सांसद तुलप्रसाद विश्वककर्माले कोपमा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि नेपालले थप गृहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले अबदेखि सांसदहरुलाई गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा विदेश भ्रमणमा नजान सुझाव दिनुभयो ।
सांसदहरु विष्णुबहादुर विश्वकर्मा र उर्मिला अर्यालले कोपमा सहभागीहरुको भूमिका स्पष्ट गराएर मात्रै सहभागिता गराउनुपर्ने बताउनुभयो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले कोप–२९ मा नेपालको अर्थपूर्ण सहभागिता रहेकाले आगामी कोपमा नेपालको हितलाई ध्यानमा राखेर एजेन्डा तय गरिने बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले कोप–२९ मा आवश्यकता अनुसारको जलवायु वित्त प्रतिबद्धता आउन नसकेको भन्दै यसबाट जलवायु नीति कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा महेश्वर ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच पु¥याउन सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीले कोपको नजिता तत्काल नदिए दीर्घकालीन रुपमा देखिने भन्दै कोप–२९ मा कार्बन व्यापारसम्बन्धी भएको निर्णयले नेपाल जस्ता मुलुकलाई फाइदा पुग्ने बताउनुभयो ।
वन मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले नेपाल जलवायुजन्य जोखिममा रहेकाले जलवायु न्यायका लागि आवाज निरन्तर उठाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । ऊर्र्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यले ऊर्जा क्षेत्रले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै जलवायु वित्तलाई ऊर्जा क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने बताउनुभयो ।
