मिडियाले प्रजातन्त्रको मर्म जनस्तरमा पु¥याउन सक्नुपर्छ–मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, ६ फागुन : करिब १०४ वर्ष लामो निरङ्कुश राणाशासन अन्त्य भई जनता सत्ता सञ्चालनमा सहभागी हुन पाएको दिनका रुपमा हरेक वर्ष फागुन ७ गते राष्ट्रिय दिवसका रुपमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपाली जनताले बोल्न, लेख्न, सङ्गठित हुन र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्राप्त गरी विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको यस दिनको महत्वलाई जीवन्त राख्नुपर्नेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ जोड दिनुहुन्छ । प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा राससकर्मी कृष्ण अधिकारी र कालिका खड्कासँगको कुराकानीमा मन्त्री गुरुङले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता स्थापित गर्न महत्वपूर्ण अभियानको रुपमा यस दिवसलाई स्मरण गर्दै सरकारले उच्च महत्व दिएको बताउनुभएको छ ।

प्रेससँग सम्बन्धित विगतका कानुनमा समसामयिक सुधार गरी सङ्घीयताको मर्म र भावनालाई स्थानीय तहसम्मै अनुभूत गर्ने गरी मौजुदा कानूनमा संशोधन, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्दै सञ्चार क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ । नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसङ्गति र मिथ्या सूचनाको प्रवाह तथा सामाजिक द्वेष फैलाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ सञ्चार सम्बद्ध सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगका लागि पनि उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ, नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङसँग गरिएको कुराकानी ः

राज्यले प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदैछ, यो दिवसले देशवासीलाई कस्तो सन्देश दिन्छ ?
– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस विगतका वर्षहरुमा ओझेलमा पर्दै आयो । राणाशासनको विरुद्धमा देशमा महान चार सहिदले देश र जनताका लागि राजनीतिक जागरणको माध्यमबाट सिङ्गो सामन्ती निरङ्कुश व्यवस्थामाथि प्रहार गर्नुभयो । त्यो ऐतिहासिक गौरवगाथा थियो । त्यसलाई उजागर गर्नुपर्छ । नेपाली समाजमा खुलापन र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यता स्थापित गर्न महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको अभियान थियो त्यो । त्यसैले प्रजातन्त्र दिवसलाई सरकारले राष्ट्रिय पर्वका रुपमा महान र भव्य रुपमा मनाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको हो ।

राज्यका सेवालाई जनतासम्म पु¥याउने उच्चतम राजनीतिक प्रणाली प्रजातन्त्र हो, तथापि जनताले यसको पर्याप्त अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो सुनिन्छ, यसमा सरकारको धारणा के रहेको छ ?
–सिद्धान्त एउटा कुरा हो, व्यवहार, आचरण र शैली अर्को कुरा । राजनीतिक सिद्धान्त र विचारका हिसाबले जनताको सेवा, मुलुकको परिर्वतन र सुशासनका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हो । यो सिद्धान्तको कुरा हो । संविधानअनुसार हामीले तीन तहको सरकार बनाएका छौँ । सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय सरकार, उत्पादन र रोजगारी व्यवस्था गर्ने प्रदेश सरकार तथा राष्ट्रिय÷अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने र नीति निर्माण गर्ने काम सङ्घको हो । २०४६ सालमा सामन्ती व्यवस्था समाप्त भएर लोकतन्त्र आयो । राजनीतिक रुपमा केही परिर्वतन भयो तर जनताको आर्थिक÷सामाजिक विकास हुन सकेको छैन । अझै पनि धेरै ऐन कानुनहरु पञ्चायती बेलाकै छन् । सञ्चार मन्त्रालयको कुरा गर्दा प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ आएकोरैछ । २०५३ मा आएर दूरसञ्चार ऐन संशोधन भयो । २०६२÷६३ सालको आन्दोलनबाट मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो तर नयाँ ऐन कानुनहरु बनेको छैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको पनि १० वर्ष भयो । वर्तमान सरकार बनेको छ महिनाको अनुभवमा अझै पनि थुप्रै पुराना ऐन कानुनहरु छन् । गणतन्त्रको व्यवहार बोकेको ऐन कानुन नै परिवर्तन गरेका छैनौँ । त्यसको प्रभावकारी संशोधन र परिमार्जन गर्न जरुरी छ । २०८० सालमा सूचना प्रविधि ऐन आयो, बाँकी सबै पुरानै कानुनहरु छन् । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरु चुकेको त्यहीँनेर हो । कर्मचारीहरुको काम गर्ने कार्यशैली उस्तै छ । सुशासन प्रवद्र्धन गर्न बाधा दिएका ऐन, कानुनहरु परिवर्तन नगरेसम्म जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । तसर्थ, वर्तमान सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी छवटा अध्यादेश ल्याएको छ । यसले जनतालाई छिटाछरिटो सेवा प्रवाहमा सहज वातावरण तयार हुन्छ । विकास र सुशासनका माध्यमबाट देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने सरकारको चाहना छ ।

प्रेस र प्रजातन्त्र एक अर्काका परिपूरक हुन्, स्वतन्त्र प्रेसका लागि सरकारको दृष्टिकोण के छ ?
– अहिलेको सरकार स्वतन्त्र प्रेसका लागि लडेर आएका पार्टीहरु सम्मिलित सरकार हो । भर्खरै स्थापना भएको पार्टीले पुराना पार्टीहरुका बारेमा धेरै थाहा पाएका हुँदैनन् । प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको वर्तमान सरकारले जनताको वाक स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने गरी कुनै पनि कानुन ल्याउने कुरै रहँदैन । परम्परागत सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने कानुनहरु छन् तर सामाजिक सञ्जाललगायतका न्यू मिडियालाई सञ्चालन गर्न हामीसँग कानुनको अभाव छ । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत प्रेस र वाक स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित बनाउन खोजिएको मात्रै हो । यसले मात्र लोकतन्त्र बलियो र मर्यादित हुन्छ । सभ्य समाजको निर्माण गर्नका लागि यो अध्यादेश ल्याइएको हो । अराजकताले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । सरकार प्रेस स्वतन्त्रा, जनताको सूचनाको हकको प्रत्याभूति दिने र वाक स्वतन्त्रताको पक्षमा छ ।

संसद्मा प्रस्तुत सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका बारेमा सरकारको औपचारिक धारणा के हो ?
– सूचना प्रविधिको विकाससँगै पोष्टकास्ट र एआईको प्रयोग बढ्न थालेको छ । सामाजिक सञ्जालहरु उद्योग व्यवसायका रुपमा दर्ता भएको छैनन् । सामाजिक सञ्जालहरुले करको दायरा, लगानीको दायरा, उद्योग–व्यवसायका रुपमा दर्ता हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । समाजमा अस्वस्थ्य प्रचार, अराजकता फैलाउने, समाजमा उच्छृङ्खलता ल्याउने, त्यसैलाई अभिव्यक्तिको अधिकार भन्ने गरेको देखिन्छ । यसले मुलुकको राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतामा असर परेको छ । हाम्रो देशमा दशभन्दा धेरै धर्म मान्ने बासिन्दा छन् । यो धार्मिक सहिष्णुता भएको देश हो । राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनताको कुरामा पनि बेलाबेला विखण्डन ल्याउने खालको अभिव्यक्ति दिने गरेको देखिन्छ । ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । देश भनेको त जन्मदिने आमा र मातृभूमि हो नि । संस्कृतिमाथि पनि प्रहार भइरहेको छ । १४२ भन्दा बढी जातजाति रहेको हाम्रो देशमा जातीय सद्भाव विश्वमै उदाहरणीय छ । कानुन र मापदण्डबाट चलेका सञ्चारमाध्यमले धार्मिक सहिष्णुताको पालना गरेको देखिन्छ तर सामाजिक सञ्जालको त कुनै कानुन र व्यवस्थित मापदण्ड छैन । त्यसलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्नुप¥यो भन्ने केही वर्षदेखि नै जनस्तरबाटै माग हुँदै आएको हो । त्यसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, सञ्चालन र नियमन गर्न जरुरी भएकाले त्यो विधेयक ल्याइएको हो ।

प्रजातन्त्र दिवसकै दिन राससको पनि वार्षिकोत्सव परेको छ, राससका कामलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
– मुलुकमा २००७ सालमा राजनीतिक परिर्वतन भयो । त्यो मुलुकमा सामाजिक र राजनीतिक परिर्वतन भयो । त्यो बेला राज्यले राससजस्ता संस्था स्थापना गरिएको छ । राससको स्थापना प्रजातन्त्रका लागि भएको हो । लोकतान्त्रिक समाजमा राससको ठूलो भूमिका र गौरव छ । प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिन स्थापना हुनु राससले गौरव गर्नुपर्छ । यो धेरै काठमाडौँ, ६ फागुन : करिब १०४ वर्ष लामो निरङ्कुश राणाशासन अन्त्य भई जनता सत्ता सञ्चालनमा सहभागी हुन पाएको दिनका रुपमा हरेक वर्ष फागुन ७ गते राष्ट्रिय दिवसका रुपमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपाली जनताले बोल्न, लेख्न, सङ्गठित हुन र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्राप्त गरी विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको यस दिनको महत्वलाई जीवन्त राख्नुपर्नेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ जोड दिनुहुन्छ । प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा राससकर्मी कृष्ण अधिकारी र कालिका खड्कासँगको कुराकानीमा मन्त्री गुरुङले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता स्थापित गर्न महत्वपूर्ण अभियानको रुपमा यस दिवसलाई स्मरण गर्दै सरकारले उच्च महत्व दिएको बताउनुभएको छ ।

प्रेससँग सम्बन्धित विगतका कानुनमा समसामयिक सुधार गरी सङ्घीयताको मर्म र भावनालाई स्थानीय तहसम्मै अनुभूत गर्ने गरी मौजुदा कानूनमा संशोधन, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्दै सञ्चार क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ । नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसङ्गति र मिथ्या सूचनाको प्रवाह तथा सामाजिक द्वेष फैलाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ सञ्चार सम्बद्ध सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगका लागि पनि उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ, नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङसँग गरिएको कुराकानी ः

राज्यले प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदैछ, यो दिवसले देशवासीलाई कस्तो सन्देश दिन्छ ?
– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस विगतका वर्षहरुमा ओझेलमा पर्दै आयो । राणाशासनको विरुद्धमा देशमा महान चार सहिदले देश र जनताका लागि राजनीतिक जागरणको माध्यमबाट सिङ्गो सामन्ती निरङ्कुश व्यवस्थामाथि प्रहार गर्नुभयो । त्यो ऐतिहासिक गौरवगाथा थियो । त्यसलाई उजागर गर्नुपर्छ । नेपाली समाजमा खुलापन र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यता स्थापित गर्न महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको अभियान थियो त्यो । त्यसैले प्रजातन्त्र दिवसलाई सरकारले राष्ट्रिय पर्वका रुपमा महान र भव्य रुपमा मनाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको हो ।

राज्यका सेवालाई जनतासम्म पु¥याउने उच्चतम राजनीतिक प्रणाली प्रजातन्त्र हो, तथापि जनताले यसको पर्याप्त अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो सुनिन्छ, यसमा सरकारको धारणा के रहेको छ ?
–सिद्धान्त एउटा कुरा हो, व्यवहार, आचरण र शैली अर्को कुरा । राजनीतिक सिद्धान्त र विचारका हिसाबले जनताको सेवा, मुलुकको परिर्वतन र सुशासनका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हो । यो सिद्धान्तको कुरा हो । संविधानअनुसार हामीले तीन तहको सरकार बनाएका छौँ । सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय सरकार, उत्पादन र रोजगारी व्यवस्था गर्ने प्रदेश सरकार तथा राष्ट्रिय÷अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने र नीति निर्माण गर्ने काम सङ्घको हो । २०४६ सालमा सामन्ती व्यवस्था समाप्त भएर लोकतन्त्र आयो । राजनीतिक रुपमा केही परिर्वतन भयो तर जनताको आर्थिक÷सामाजिक विकास हुन सकेको छैन । अझै पनि धेरै ऐन कानुनहरु पञ्चायती बेलाकै छन् । सञ्चार मन्त्रालयको कुरा गर्दा प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ आएकोरैछ । २०५३ मा आएर दूरसञ्चार ऐन संशोधन भयो । २०६२÷६३ सालको आन्दोलनबाट मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो तर नयाँ ऐन कानुनहरु बनेको छैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको पनि १० वर्ष भयो । वर्तमान सरकार बनेको छ महिनाको अनुभवमा अझै पनि थुप्रै पुराना ऐन कानुनहरु छन् । गणतन्त्रको व्यवहार बोकेको ऐन कानुन नै परिवर्तन गरेका छैनौँ । त्यसको प्रभावकारी संशोधन र परिमार्जन गर्न जरुरी छ । २०८० सालमा सूचना प्रविधि ऐन आयो, बाँकी सबै पुरानै कानुनहरु छन् । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरु चुकेको त्यहीँनेर हो । कर्मचारीहरुको काम गर्ने कार्यशैली उस्तै छ । सुशासन प्रवद्र्धन गर्न बाधा दिएका ऐन, कानुनहरु परिवर्तन नगरेसम्म जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । तसर्थ, वर्तमान सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी छवटा अध्यादेश ल्याएको छ । यसले जनतालाई छिटाछरिटो सेवा प्रवाहमा सहज वातावरण तयार हुन्छ । विकास र सुशासनका माध्यमबाट देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने सरकारको चाहना छ ।

प्रेस र प्रजातन्त्र एक अर्काका परिपूरक हुन्, स्वतन्त्र प्रेसका लागि सरकारको दृष्टिकोण के छ ?
– अहिलेको सरकार स्वतन्त्र प्रेसका लागि लडेर आएका पार्टीहरु सम्मिलित सरकार हो । भर्खरै स्थापना भएको पार्टीले पुराना पार्टीहरुका बारेमा धेरै थाहा पाएका हुँदैनन् । प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको वर्तमान सरकारले जनताको वाक स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने गरी कुनै पनि कानुन ल्याउने कुरै रहँदैन । परम्परागत सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने कानुनहरु छन् तर सामाजिक सञ्जाललगायतका न्यू मिडियालाई सञ्चालन गर्न हामीसँग कानुनको अभाव छ । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत प्रेस र वाक स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित बनाउन खोजिएको मात्रै हो । यसले मात्र लोकतन्त्र बलियो र मर्यादित हुन्छ । सभ्य समाजको निर्माण गर्नका लागि यो अध्यादेश ल्याइएको हो । अराजकताले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । सरकार प्रेस स्वतन्त्रा, जनताको सूचनाको हकको प्रत्याभूति दिने र वाक स्वतन्त्रताको पक्षमा छ ।

संसद्मा प्रस्तुत सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका बारेमा सरकारको औपचारिक धारणा के हो ?
– सूचना प्रविधिको विकाससँगै पोष्टकास्ट र एआईको प्रयोग बढ्न थालेको छ । सामाजिक सञ्जालहरु उद्योग व्यवसायका रुपमा दर्ता भएको छैनन् । सामाजिक सञ्जालहरुले करको दायरा, लगानीको दायरा, उद्योग–व्यवसायका रुपमा दर्ता हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । समाजमा अस्वस्थ्य प्रचार, अराजकता फैलाउने, समाजमा उच्छृङ्खलता ल्याउने, त्यसैलाई अभिव्यक्तिको अधिकार भन्ने गरेको देखिन्छ । यसले मुलुकको राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतामा असर परेको छ । हाम्रो देशमा दशभन्दा धेरै धर्म मान्ने बासिन्दा छन् । यो धार्मिक सहिष्णुता भएको देश हो । राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनताको कुरामा पनि बेलाबेला विखण्डन ल्याउने खालको अभिव्यक्ति दिने गरेको देखिन्छ । ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । देश भनेको त जन्मदिने आमा र मातृभूमि हो नि । संस्कृतिमाथि पनि प्रहार भइरहेको छ । १४२ भन्दा बढी जातजाति रहेको हाम्रो देशमा जातीय सद्भाव विश्वमै उदाहरणीय छ । कानुन र मापदण्डबाट चलेका सञ्चारमाध्यमले धार्मिक सहिष्णुताको पालना गरेको देखिन्छ तर सामाजिक सञ्जालको त कुनै कानुन र व्यवस्थित मापदण्ड छैन । त्यसलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्नुप¥यो भन्ने केही वर्षदेखि नै जनस्तरबाटै माग हुँदै आएको हो । त्यसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, सञ्चालन र नियमन गर्न जरुरी भएकाले त्यो विधेयक ल्याइएको हो ।

प्रजातन्त्र दिवसकै दिन राससको पनि वार्षिकोत्सव परेको छ, राससका कामलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
– मुलुकमा २००७ सालमा राजनीतिक परिर्वतन भयो । त्यो मुलुकमा सामाजिक र राजनीतिक परिर्वतन भयो । त्यो बेला राज्यले राससजस्ता संस्था स्थापना गरिएको छ । राससको स्थापना प्रजातन्त्रका लागि भएको हो । लोकतान्त्रिक समाजमा राससको ठूलो भूमिका र गौरव छ । प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिन स्थापना हुनु राससले गौरव गर्नुपर्छ । यो धेरै ठूलो कुरा हो । यो गौरवगाथालाई उचाइमा पु¥याउनका लागि काम गर्नुपर्छ ।

राससको काम कारबाही ठिकै छ । हामीहरु अहिले पनि राजा महेन्द्रको कानुनबाट चलिरहेका छौँ । रासस २०१९ सालको ऐनबाट अहिले पनि चलिरहेको छ । २०४६ सालको परिर्वतनपछि सरकार परिर्वतन भयो । तर ऐन, कानुन र नीति परिर्वतन भएनन् । त्यसले गर्दा धेरै राम्रो काम गर्न सकेन । यसैकारण जनताको आलोचना, खबरदारी भएको हो । राससलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, सबैको आदर्शको केन्द्र बनाउनुप¥यो । विश्वका विभिन्न ठूला समाचार एजेन्सीहरुसँग सहकार्य गर्दै आएको राससलाई अझै बलियो बनाएर लैजानुपर्छ । यो राज्यको सम्पत्ति हो । राससले गुणस्तरीय सेवा दिन सक्नुपर्छ । त्यसबाट लोकतन्त्रलाई बल पुग्दछ ।

आगामी दिनमा राससलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
– राससले सबैभन्दा पहिलो ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । ऐन, नियममा समसामयिक संशोधन गर्नुपर्छ । पुरानो ऐनले आजको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्दैन । राससको संरचनालाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । व्यवस्थापकीय प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्छ । राससमा काम गर्ने पत्रकार सबैभन्दा क्षमतावान् हुनुपर्छ । एपी, एएफपी, पिटिआई, सिन्ह्वाजस्ता विदेशी समाचार समितिको हाराहारीमा अहिले नै पुग्न नसके पनि त्यसमा पु¥याउनका लागि काम गर्नुपर्छ । समयानुकूल जनशक्तिको विकास गर्न जरुरी छ । आजको समयमा प्रविधिमैत्री जनशक्ति उत्पादन गर्न जरुरी छ । व्यवस्थापकीय सीप विकास पनि गर्न जरुरी छ । यी सबै कुरामा ध्यान दिनसके राससको सेवा सबैभन्दा उत्कृष्ट बन्नसक्छ ।

अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
– मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्नका लागि प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठूलो भूमिका छ । प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि चार सहिदले दिएको योगदान सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । नयाँपुस्तालाई प्रजातन्त्रको महत्व, सान्दर्भिकता बुझाउँदै जानुपर्छ । प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि चार सहिदको योगदानका बारेमा सबैले जान्न र चर्चा गर्न जरुरी छ । आजको अवस्थासम्म देश र शासन प्रणाली आइपुग्नका लागि प्रजातन्त्र दिवसकै देन हो भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन । प्रजातन्त्रको महत्वका बारेमा मिडियामार्फत सबैलाई भन्न जरुरी छ ।
ठूलो कुरा हो । यो गौरवगाथालाई उचाइमा पु¥याउनका लागि काम गर्नुपर्छ ।

राससको काम कारबाही ठिकै छ । हामीहरु अहिले पनि राजा महेन्द्रको कानुनबाट चलिरहेका छौँ । रासस २०१९ सालको ऐनबाट अहिले पनि चलिरहेको छ । २०४६ सालको परिर्वतनपछि सरकार परिर्वतन भयो । तर ऐन, कानुन र नीति परिर्वतन भएनन् । त्यसले गर्दा धेरै राम्रो काम गर्न सकेन । यसैकारण जनताको आलोचना, खबरदारी भएको हो । राससलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, सबैको आदर्शको केन्द्र बनाउनुप¥यो । विश्वका विभिन्न ठूला समाचार एजेन्सीहरुसँग सहकार्य गर्दै आएको राससलाई अझै बलियो बनाएर लैजानुपर्छ । यो राज्यको सम्पत्ति हो । राससले गुणस्तरीय सेवा दिन सक्नुपर्छ । त्यसबाट लोकतन्त्रलाई बल पुग्दछ ।

आगामी दिनमा राससलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
– राससले सबैभन्दा पहिलो ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । ऐन, नियममा समसामयिक संशोधन गर्नुपर्छ । पुरानो ऐनले आजको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्दैन । राससको संरचनालाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । व्यवस्थापकीय प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्छ । राससमा काम गर्ने पत्रकार सबैभन्दा क्षमतावान् हुनुपर्छ । एपी, एएफपी, पिटिआई, सिन्ह्वाजस्ता विदेशी समाचार समितिको हाराहारीमा अहिले नै पुग्न नसके पनि त्यसमा पु¥याउनका लागि काम गर्नुपर्छ । समयानुकूल जनशक्तिको विकास गर्न जरुरी छ । आजको समयमा प्रविधिमैत्री जनशक्ति उत्पादन गर्न जरुरी छ । व्यवस्थापकीय सीप विकास पनि गर्न जरुरी छ । यी सबै कुरामा ध्यान दिनसके राससको सेवा सबैभन्दा उत्कृष्ट बन्नसक्छ ।

अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
– मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्नका लागि प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठूलो भूमिका छ । प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि चार सहिदले दिएको योगदान सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । नयाँपुस्तालाई प्रजातन्त्रको महत्व, सान्दर्भिकता बुझाउँदै जानुपर्छ । प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि चार सहिदको योगदानका बारेमा सबैले जान्न र चर्चा गर्न जरुरी छ । आजको अवस्थासम्म देश र शासन प्रणाली आइपुग्नका लागि प्रजातन्त्र दिवसकै देन हो भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन । प्रजातन्त्रको महत्वका बारेमा मिडियामार्फत सबैलाई भन्न जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

[gs-fb-comments]

मुख्य समाचार

HONOR ले Qualcomm को प्रायोजन मार्फत Manchester United संग सहकार्य:

HONOR ले Qualcomm को प्रायोजन मार्फत Manchester United संग सहकार्य:

Magic7 Pro को AI Photo Upscale द्वारा 115 वर्षको Manchester United इतिहासलाई जीवन्त बनाउँदै पुराना तस्वीरलाई नयाँ जीवन: AI Photo...
महालक्ष्मी विकास बैंक द्वारा वातावरण र संस्कृति, सम्पदा संरक्षण तथा दिगो बैंकिङका लागि वाकाथन सम्पन्न

महालक्ष्मी विकास बैंक द्वारा वातावरण र संस्कृति, सम्पदा संरक्षण तथा दिगो बैंकिङका लागि वाकाथन सम्पन्न

महालक्ष्मी विकास बैंकले मिति २०८१ फागुन १५—१६ गते बैंकको वार्षिक कार्यक्रम तथा दुइदिने कार्यशाला अन्तर्गत दिगो बैंकिङ, संस्कृति तथ...
म्याग्दीको प्रभुुचेलामा सामुदायिक ‘ध्यान केन्द्र’ स्थापना

म्याग्दीको प्रभुुचेलामा सामुदायिक ‘ध्यान केन्द्र’ स्थापना

म्याग्दी, १८ फागुनः मालिका गाउँपालिका–७ प्रभुचेला धुरीमा सामुदायिक ध्यान केन्द्र स्थापना भएको छ । परापूर्वकालमा ऋषिमुनिहरूले तपस्य...
दुनाटपरी गाँसेर जीविकोपार्जनको उपाय खोज्दै महिला

दुनाटपरी गाँसेर जीविकोपार्जनको उपाय खोज्दै महिला

मध्यविन्दु (नवलपरासी), १८ फागुनः नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–१ बगुवनकी धनिसरा सिञ्जाली हिजोआज व्याव...