काठमाडौँ, १७ चैत : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसमक्ष प्रेस चौतारी नेपालले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
प्रेस चौतारी नेपालका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गणेश पाण्डेसहितको टोलीले आज सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा राजावादी समूहका नाममा यही चैत १५ गते काठमाडौँमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
चैत १५ गते काठमाडौँमा भएको अराजक र हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा समाचार सङ्कलनमा रहेका पत्रकारको ज्यान गुमेको र पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममाथि सुनियोजित रुपमा आक्रमण भएको घटनाले प्रेस चौतारी नेपाल स्तब्ध बनेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । प्रदर्शनका क्रममा भएका आतङ्कपूर्ण र हिंसात्मक घटनाले सिङ्गो सञ्चार जगत त्रसित र मर्माहत भएको उल्लेख गर्दै सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि यथाशिघ्र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रेस चौतारी नेपालले सञ्चारमन्त्री गुरुङसमक्ष ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरेको छ ।
काठमाडौँको तीनकुनेमा प्रदर्शनकारीले हिंसात्मक ढङ्गले निजी भवनमा आगजनी गर्दा सोही भवनको माथिल्लो तलामा बसेर समाचार छायाङ्कन गरिरहेका एभिन्युज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको कार्यस्थलमै मृत्यु भएको, आन्दोलनकारीले लुटपाट गरेको श्रव्यदृश्य सार्वजनिक हुने डरले पत्रकार रजकलाई आगो लागेको भवनमै थुनेर बाहिर निस्केको विवरणहरू आइरहेका उल्लेख गर्दै उक्त घटनापछि प्राप्त दृश्यहरूले उहाँको सुनियोजित रुपमै हत्या गरेको आशङ्का उब्जाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
कार्यस्थलमै एउटा पत्रकारलाई जिउँदै जलाएर ज्यान लिने तथा पत्रकारले मृत्युवरण गर्नुपर्ने कहालिलाग्दो र आततायी घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न प्रेस चौतारी नेपालले सरकारसँग माग गरेको छ । साथै, मृतकका परिवारलाई न्याय, राहत तथा परिपूरणको व्यवस्था गर्नसमेत प्रेस चौतारी नेपालले आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी राज्यबाट इजाजत लिएर सञ्चालन भइरहेको एभिन्युज टेलिभिजनलगायतका सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक र केही सञ्चारकर्मीले यही चैत १५ गतेको हिंसात्मक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रतिगमनलाई मलजल गर्ने गरी संविधान विपरीत समाचार सामग्री प्रकाशन÷प्रसारण तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा मिडिया परिचालन गरिरहेको उक्त ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । मृतक रजकको हत्याको घटनामा सम्बन्धित टेलिभिजनका सञ्चालकलाई पनि जवाफदेही बनाउन तथा मृतक रजकले पाउन बाँकी तलब तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार पाउनुपर्ने सम्पूर्ण सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउन टेलिभिजन व्यवस्थापनलाई कानुनअनुसार बाध्यकारी बनाउन प्रेस चौतारी नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
