काठमाडौँ, १४ वैशाखः परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेश अहिले पनि मानव विकास सूचकाङ्कमा निकै तल रहेकाले यसमा उल्लेखनीय सुधार हुने गरी आगामी बजेट र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नीति तथा योजना आयोगद्वारा आज काठमाडौँमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सङ्घीय बजेट र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्राथमिकताहरू विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
कार्यक्रममा मन्त्री डा राणाले भन्नुभयो “प्रादेशिक तुलना गर्दा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुदूरपश्चिम प्रदेश धेरै तल छ । मलाई लाग्छ हाल छैठौँ स्थानमा रहेको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार गरेर माथि ल्याउने गरी हामीले आगामी योजना, कार्यक्रमहरू निर्माण र त्यसैबमोजिम बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।”
उहाँले कनिका छरेजस्तो गरी अनेक शीर्षकमा बजेट छुट्याउनेभन्दा पनि कुन समुदायलाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ पुग्छ र कुन क्षेत्रको विकास हुन्छ भनेर विश्लेषणसहित ठोस् योजना तथा कार्यक्रम तय र तिनलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नेगरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
मन्त्री डा राणाले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार निर्माण नै सुदूरपश्चिम क्षेत्रका प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कृषिजन्य उत्पादनलाई व्यावसायिक तथा आधुनिक बनाउँदै बजारीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सुदूरपश्चिममा पनि देशका अरु भूभागमा जस्तै बसाइँसराइले जमिन बाँझो छोड्ने प्रवृत्ति बढेकाले हाल खेतीयोग्य जमिन के कति छ भन्ने यकिन गरेर उक्त जमिनमा आधुनिक र व्यावसायिक खेतीका लागि योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री डा राणाले सुदूरपश्चिम क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक तथा साहसिक पर्यटनका क्षेत्रमा निकै समृद्ध रहेकाले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘हस्पिटालिटी’ लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा प्रभावकारी योजना र बजेटका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “यसका लागि हामी आफैँले पनि स्थानीयस्तरमा केही गर्नुपर्दछ । जस्तो कि म भर्खरै कोशी प्रदेशले यस वर्षलाई कोशी भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । हामीले हाम्रा सांस्कृतिक धरोहर र पर्यटकीय सम्पदाहरूलाई चिनाउनेगरी केही गरिरहनुपर्दछ ।”
मन्त्री डा राणाले सुदूरपश्चिममा यस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भनेर सबै सामूहिक रूपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकियो भने यसबाट समग्र प्रदेश नै लाभान्वित हुन सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
