काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रक्षा र गृह मन्त्रालयमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम कुल बजेटको करिब १४ प्रतिशत हो ।
गृह मन्त्रालय तथा त्यसअन्तर्गतका सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यस्तै रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र त्यसअन्तर्गतका संयन्त्रका लागि ६२ अर्ब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रक्षा र गृहको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १५ अर्बले बढी हो ।
सरकारले गृह मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गत सुरक्षा निकायका लागि आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा १ खर्ब ९८ अर्ब ४८ करोड ३२ लाख र ०८०/८१ का लागि २ खर्ब ६३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसअघि ०७९/८० मा १ खर्ब ६५ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख र ०७८/७९ मा १ खर्ब ८२ अर्ब ४८ करोड ५१ लाख छुट्याइएको थियो । त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत ०८१/८२ मा ५७ अर्ब ३८ करोड ५१ लाख, ०८०/८१ मा ५९ अर्ब २३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट थियो । ०७९/८० मा ५१ अर्ब ७२ करोड ५४ लाख र ०७८/७९ मा ५३ अर्ब १८ करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
सरकारले बजेटमा सुरक्षा निकायलाई हातहतियार तथा अरू बन्दोबस्तीका सामान खरिद, डिजिटल अध्यागमन सेवालगायतका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा प्रतिरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा, अध्यागमन प्रशासनलगायतलाई प्रभावकारी बनाउन स्रोत सुनिश्चित गरेको उल्लेख छ । ‘सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक पर्ने सैन्य उपकरण, हातहतियार तथा सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था गरिने, सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गरिने’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
डेढ दशकअघि सुरु गरिएको सेनाको ‘बंकरदेखि ब्यारेकसम्म’ कार्यक्रमलाई सरकारले यो पटक पनि निरन्तरता दिएको छ । मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्न स्थानीय प्रशासनलाई सुदृढ बनाइने जनाइएको छ । प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा सक्षम तुल्याइने, सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षामा परिचालन गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षमता विकास गरिने पनि भनिएको छ । यो विभाग नेपालको प्रमुख जासुसी संयन्त्र हो । पहिले गृह मन्त्रालय मातहत रहेको यो संयन्त्र २०७४ फागुनयता प्रधानमन्त्री मातहतमा छ ।
सेनामा सहायक रथीबाट उपरथी बढुवामा अनिवार्य कोर्सका रूपमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय (नेसनल वार कलेज) नेपालमै २०८३ सालबाट सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप बजेट छुट्याइएको छ । सीमा सुरक्षालाई प्रविधियुक्त उपकरणबाट थप व्यवस्थित गरिने भनिएको छ ।
अध्यागमन प्रशासन सेवालाई चुस्त र प्रभावकरी बनाउन ‘अनलाइन पेमेन्ट प्रणाली’ र ‘अनलाइन भिसा’ का लागि बजेट बन्दोबस्त गरिएको छ । ‘स्टार्ट अप’ व्यवसायमा काम गर्ने विशेषज्ञ तथा लगानीकर्तालाई निःशुल्क आवासीय भिसा तथा नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीका लागि ‘रिमोर्ट वर्क’ गर्ने व्यक्तिलाई ‘डिजिटल नोम्याड भिसा’ उपलब्ध गराइने भएको छ ।
