काठमाडौं — नेपालमा पछिल्ला केही वर्ष यता देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, निरन्तरको सरकार परिवर्तन, भ्रष्टाचारका श्रृंखलाबद्ध घटनाहरू र जनतामा बढ्दो असन्तुष्टिले मुलुकको शासन प्रणालीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
प्रश्न उठ्न थालेको छ — “लोकतन्त्र उपयुक्त छ कि राजतन्त्र फर्किनु पर्ने हो?” यो बहस समाजमा तीव्र बन्दै गएको छ।
वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य
लोकतन्त्रको स्थापनापछि मुलुकले २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको मार्ग रोजेको थियो। तर त्यसपछि:
-
१६ वर्षमा १० भन्दा बढी सरकार परिवर्तन
-
महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा ढिलाइ
-
सार्वजनिक निकायमा व्यापक भ्रष्टाचार
-
राजनीतिक नियुक्ति र भागबण्डा प्रणाली
-
युवाहरूको निराशा र विदेश पलायन
यी सबैले जनताको मनमा लोकतन्त्रको प्रभावकारिता प्रति प्रश्न खडा गरिरहेको छ।
लोकतन्त्रको पक्षमा
लोकतन्त्र समर्थकहरू भन्छन्:
-
नागरिक अधिकारको संरक्षण
-
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
-
स्थानीय सरकारको सुदृढीकरण
-
समावेशिता र प्रतिनिधित्व
तर यिनीहरू कार्यान्वयनमा कमजोर हुँदा “नाम मात्रको लोकतन्त्र” भन्ने आलोचना बढ्दै गएको छ।
राजतन्त्रको पक्षमा बढ्दो समर्थन
पछिल्लो समय युवावर्गदेखि वृद्धसम्ममा संविधानसंगत राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग चर्कँदै गएको छ। केहीले त देशको राष्ट्रिय एकता, स्थायित्व, र भ्रष्टाचारमुक्त शासनका लागि “संवैधानिक राजतन्त्र” विकल्प हुन सक्ने तर्क गरेका छन्।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि समय-समयमा सार्वजनिक मन्तव्यद्वारा जनताको आवाज सुन्ने र देशका लागि योगदान दिन तयार रहेको संकेत गरेका छन्।
जनताको मत
राष्ट्रिय स्तरमा गरिएको केही अनलाइन सर्वेक्षणहरू अनुसार:
-
५५% जनता राजतन्त्र फर्कनुपर्ने मतमा छन्।
-
३५% जनता लोकतन्त्रलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा विश्वास गर्छन्।
-
१०% जनता अनिश्चित छन्।
(स्रोत: विभिन्न मिडिया रिपोर्ट र सर्वेक्षणहरू)
निष्कर्ष
नेपालले लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्न नसकेको सन्दर्भमा शासन प्रणालीबारे जनताले गम्भीर पुनर्विचार गर्न थालेका छन्। यद्यपि, कुनै पनि प्रणाली पूर्ण होइन — जनताको हित, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र स्थायित्व जहाँ सुनिश्चित हुन्छ, त्यही शासन प्रणाली सफल मानिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा चाहे लोकतन्त्र होस् या राजतन्त्र — आवश्यक कुरा जनताको विश्वास जित्ने इमानदार नेतृत्व हो।
