पाकिस्तानले यस वर्षको सङ्घीय बजेटमार्फत रक्षा खर्चमा २० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । यो निर्णय भारतसँगको पछिल्लो महिनाको तनावपूर्ण संघर्षपछि आएको हो, जुन पछिल्ला दशकहरूमध्ये सबैभन्दा हिंसात्मक रहेको बताइएको छ । मे महिनामा भएका चार दिन लामो द्वन्द्वमा दुबै आणविक शक्तिहरूबीच भिडन्त हुँदा ७० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । त्यसपछिमात्र युद्धविरामको घोषणा गरिएको थियो । मंगलबार साँझ संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री मोहम्मद औरंगजेबले कुल ६२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो, जसको करिब १४ प्रतिशत भाग सैनिक खर्चका लागि छुट्याइएको छ । यो अघिल्लो वर्षको २.१२ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपैयाँ (झन्डै ७.५ अर्ब डलर) बाट बढेर यस वर्ष २.५५ ट्रिलियन रुपैयाँ पुग्नेछ ।
यसअघि सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जालमार्फत चीनबाट ४० वटा नयाँ लडाकु विमान र हवाई सुरक्षा प्रणाली खरिदको वार्ता भइरहेको जानकारी दिइएको थियो । सन् २०२३ मा पाकिस्तान आर्थिक संकटको संघारमा पुगेको थियो । त्यतिबेला राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक मन्दीको कारण देशको ऋणभार अत्यधिक बढेको थियो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट प्राप्त सात अर्ब डलरको राहतले देशलाई संकटबाट जोगाएको थियो । त्यसयता देशले केही मात्रामा आर्थिक सुधारको संकेत देखाएको छ, मुद्रास्फीति केही घटेको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढेको जनाइएको छ । बजेट घोषणा गर्नु अघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री औरंगजेबले भन्नुभयो,“हामी सहि दिशामा अघि बढिरहेका छौं । परिवर्तनका लागि दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने हुन्छ, तर हाम्रो लक्ष्यअनुसार हामीले राम्रो काम गरेका छौं ।” यो बजेटमाथि संसदले यस महिनाको अन्त्यतिर मतदान गर्नेछ । तर सत्तारूढ पक्षको स्पष्ट बहुमत भएकाले ठूलो परिवर्तन हुने सम्भावना छैन । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४.२ प्रतिशत जीडीपी वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । बजेटअनुसार, देशको ठूलो ऋण तिर्नका लागि आठ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपैयाँ (झन्डै २८.४ अर्ब डलर) छुट्याइएको छ । पछिल्लो साता विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले पाकिस्तानको कुल जनसंख्याको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा गरिबीको रेखामुनि रहेको र देशको साक्षरता दर ६१ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ । यो बजेट सन् २०२४ मा गठन भएको वर्तमान सरकारले ल्याएको दोस्रो बजेट हो ।
