बदलिएको समय, नबदलिएको कर्मचारी संयन्त्र–१ ः सरकारी कर्मचारी, लुटतन्त्रको सारथी

काठमाडौं ः पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ जना पूर्वमन्त्री र १० जना सचिवसहित ५६ जनालाई विपक्षी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो।

८ अर्ब बिगो दाबी गरिएको यस मुद्दामा मन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, पोस्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र दीपक अमात्यलाई मात्र होइन, ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू समेत प्रतिवादी बनेका छन्।
प्रतिवादी बन्ने सचिवहरूमा सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमन प्रसाद शर्मा, भेषराज शर्मा, रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहन कृष्ण सापकोटा, सुरेश आचार्य, मधुकुमार मरासिनी लगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू रहेका छन्। नागरिक उड्डयनका पूर्व महानिर्देशकहरू र वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि पनि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको छ।
संगठित भ्रष्टाचारको जालो
अख्तियारले मुद्दा लगाउँदैमा कोही भ्रष्टाचारी भइहाल्दैन। तर, उनीहरू जुन प्रकृतिको घटनामा प्रतिवादी बने, त्यो सामान्य घटना पनि होइन।

राज्य संरचनाभित्रबाट हुने संगठित भ्रष्टाचारमा सरकारको नेतृत्व अर्थात् प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, कर्मचारी प्रशासनका सचिव लगायतको मिलेमतोबिना सम्भव हुँदैन। व्यक्तिगत भ्रष्टाचारको संयन्त्र अलग हुन सक्छ, तर संगठित र संस्थागत भ्रष्टाचारको जालो यही नै हो।

नेतृत्वकर्ता र निर्णयकर्तामध्ये एक पक्ष मात्र असहमत हुने हो भने भ्रष्टाचार सम्भव हुँदैन। नेपालमा जति पनि भ्रष्टाचारका घटना भएका छन्, ती सबैमा नेतृत्वकर्ता मन्त्री र निर्णयकर्ता कर्मचारीहरू सहमत भएको देखिन्छ। तर अधिकांश घटनामा कर्मचारी तानिन्छन्, राजनीतिक नेतृत्व जोगिन्छन्।

तर पोखरा विमानस्थलको घटना यसअघिका भ्रष्टाचारका मुद्दाभन्दा अलि फरक प्रकृतिको देखिन्छ, किनकि यसमा नेतृत्वकर्ता मन्त्री र निर्णयकर्ता सरकारी कर्मचारी दुवै तानिए। त्यो पनि एक–दुई जना होइन, ठूलो सङ्ख्यामा। यसमा अर्थ मन्त्रालयदेखि पर्यटन मन्त्रालयसम्मको नेतृत्व गरेका चार मन्त्री र १० सचिव प्रतिवादी बने। सबै जोडेर प्रतिवादीको सङ्ख्या ५६ पुग्यो।

संविधान तथा प्रशासन विज्ञ काशीराज दाहाल नेपाल भ्रष्ट मुलुकमा दरिँदै जानुमा कर्मचारी र नेताको मिलेमतो नै प्रमुख कारण रहेको बताउँछन्।

उनले भने, ‘पहिले कर्मचारीहरूमा अलि अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्ने थियो। अहिले त भर्खरै सेवा प्रवेश गरेकाहरूलाई पनि भ्रष्टाचारको दाग लागिहाल्छ। यसले कर्मचारीहरू भ्रष्ट हुँदै गएको देखिन्छ।’
नेता, कर्मचारी मिलेर सम्बन्धित व्यवसायीको स्वार्थमा राज्यकोषमाथि भ्रष्टाचार गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पहिलो घटना होइन, न त यो अन्तिम नै हुनेछ।

संस्थागत भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति हेर्दा प्रारम्भमै व्यवसायीको स्वार्थमा योजना बन्ने, सोही योजनालाई प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढाउने र नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री अनि सचिवसहितका कर्मचारी मिलेर भ्रष्टाचारको योजना अनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेको देखिन्छ।

चाहे त्यो ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन गरिएको भ्रष्टाचार होस् या सिक्टा सिंचाइ परियोजनामा भएको भ्रष्टाचार होस्, पोखरा विमानस्थल निर्माणमा देखिएको भ्रष्टाचारको शैली यी दुई घटनाको शैलीसँग तुलना गर्दा व्यक्ति र परिमाण फरक भए पनि शैली एकै देखिन्छ।

ललिता निवास प्रकरणः तीन तहको संलग्नता
ललिता निवासको एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन रचिएको रणनीति हेर्दा, प्रारम्भमा बिचौलियाहरूले सो जग्गा व्यक्तिको बनाउने योजना बनाए। सोही योजनाअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय (भूमि) बाट प्रस्ताव अगाडि बढाएर मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्याएका थिए।

लक्ष्य प्रस्ट थियो– गुठीको बहानामा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने। कानुन अनुसार यो मिल्ने कुरै थिएन। रणनीति सफल बनाउन सरकारी कर्मचारी र सरकारमा रहेको राजनीतिक नेतृत्व मिलेर कानुनको अपव्याख्या गर्दै अन्तमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाए।

यसमा प्रस्टै तीन तहको संलग्नता देखिन्छः

१. पहिलो तहः योजनाकार (बिचौलिया र व्यवसायी)

२. दोस्रो तहः सरकारी कर्मचारी (गुठी, मालपोत, नापी, मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय)

३. तेस्रो तहः राजनीतिक नेतृत्व (प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म)

बिचौलिया र राजनीतिक नेतृत्व बदलिइरहन्छन्, तर कर्मचारी प्रशासन स्थायी हुन्छ। कुनै प्रस्ताव अगाडि बढाउने वा नबढाउने सम्बन्धित सरकारी कार्यालयको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारी निर्णय गर्न सहमत नभएसम्म त्यो प्रस्ताव मन्त्री वा सचिवस्तरीय वा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्दै पुग्दैन।

यसले देखाउँछ कि भ्रष्टाचार हुन वा रोक्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीकै हुन्छ। यसैका आधारमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारक कर्मचारी संयन्त्र भ्रष्ट हुनु हो भनेर सहजै भन्न सकिन्छ।

अड्डा अड्डामा भ्रष्टाचार
२०७५ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुन–कुन सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुन्छन् भनेर अध्ययन प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको थियो।

‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७५’ अनुसार सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने कार्यालयहरूमा मालपोत र नापी कार्यालय उल्लेख छन्। स्थानीय तहमा नगरपालिका र गाउँपालिकामा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदन अनुसार भ्रष्टाचार हुने कार्यालयको प्रतिशतः

मालपोत कार्यालयः ३०%
नापी कार्यालयः १५.९%
नगरपालिका तथा गाउँपालिका कार्यालयः १४%
आन्तरिक राजस्व कार्यालयः १२.२%
खानेपानी कार्यालयः ६.४५%
जिल्ला प्रशासन कार्यालयः ४.८%
भूमिसुधार कार्यालयः ४.७%
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयः ५.१५%
यातायात व्यवस्था कार्यालयः २.९%
दूर सञ्चार कार्यालयः १.५%
यो भ्रष्टाचारमा व्यक्तिगत र समूह मिलेर लिने घुसदेखि अन्य भ्रष्टाचारसम्म पर्छन्। प्रायः सरकारी कर्मचारीहरू यस्तै कार्यालयहरूको भ्रष्ट संयन्त्रमा बसेर भ्रष्टाचार गर्न अभ्यस्त हुँदै जान्छन्। उनीहरू तहगत बढुवाहुँदै निर्णायक तहमा पुगेपछि पनि यो शैली छाड्न सक्दैनन्। त्यसैले कर्मचारी संयन्त्रमा गढेको भ्रष्टाचारको प्रारम्भिक सिकाइ घुसबाट हुने गरेको देखाउँछ।

अवकाशपछिको पद सुरक्षाको डर

भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको पहिलो चरणमा निर्णय गर्ने कर्मचारी पर्छन्। भोलि अनुसन्धान भयो भने पहिला फस्ने हस्ताक्षर गर्ने मै हुँ भन्ने जान्दाजान्दै कर्मचारी किन डराउँदैनन्?