काठमाडौँ, १४ वैशाखः राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले संविधानको मर्मअनुसार जनताका पक्षमा कानुन बनाउने विषयमा सरकार सचेत रहेको प्रष्ट पार्नुभएको छ । बैठकको विशेष समयमा दलीय आधारमा धारणा राख्दै उहाँले निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी ऐन यथाशीघ्र अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सबै दल मिलेर संविधानबमोजिम कानुन निर्माण सक्नुपर्ने हो, तर हामी एकले अर्कालाई दोषमात्रै लगाउँदै आएका छौँ, यो एउटा संस्कार जस्तै भएको छ । अब देशको विकासका लागि सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा आउनुपर्ने बेला आएको छ ।”
सांसद शेर्पाले सबै राजनीतिक दलले आफू सत्तामा हुँदा सबै ठीक देख्ने र नहुँदा बेठीक देख्ने संस्कारको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै विद्यालय शिक्षक ऐन जारी गर्ने सम्बन्धमा सबैको सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आत्मकेन्द्रित राजनीतिक प्रणालीलाई निरुत्साही गर्दै संस्थागत राजनीतिका रूपमा विकास गर्न आपसी सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
“शिक्षा ऐनका सम्बन्धमा प्रदर्शनरत शिक्षक र सरकार दुवै पक्षबीच छलफल र वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्छ । हामीले शिक्षकका सबै माग पूरा गर्दा राज्यको अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ”, सांसद शेर्पाले भन्नुभयो । सरकारले शिक्षकका सबै माग पूरा गर्ने हो भने देशले करिब रु दुई खर्ब आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैमाथि देशको अर्थतन्त्र त्यति राम्रो छैन, राम्रोसँग कर उठेको छैन, हामीले अहिले बनाइरहेको ऋणात्मक बजेटले देशका लागि कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यसबारेमा पनि सोच्न जरुरी छ ।”
टीकाटिप्पणी मात्रै गर्नेभन्दा पनि सरकारले गरेका राम्रा कामलाई जनतासम्म पुर्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सांसद शेर्पाले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने विषय गम्भीर र चुनौतीपूर्ण भएको बताउँदै भ्रष्टाचार रोक्नका लागि सबैभन्दा पहिला काम गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
