बजेटमा राखिने योजना र कार्यक्रम आवश्यकताका आधारमा छनोट गर्नुपर्छ : सभापति सिंह

‘संसदिय समितिहरु अनुगमन गर्न जाँदा केही न केही प्रभाव परेको छ,’ सभापति सिंहले भने, ‘दायाँबायाँ बाटो नभएको ठाउँमा पुल बनिरहेको छ । त्यसैले बजेट ल्याउँदा यो पार्टी र त्यो पार्टी भन्दा आवश्यकताका आधारमा योजना र कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्छ ।’

सिंहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट युवा शक्तिलई देशमा रोक्ने खालको नआएको समेत बताए । ‘के कसरी युवालाई नेपालमै रोक्ने भन्ने खालका बजेट आएन, बरु तयारी वस्तु आयात गर्दा कम भन्सार तिर्नुपर्न र कच्चा पदार्थ ल्याउँदा बढी कर तिर्नुपर्ने किसिमको बजेट आयो,’ उनले भने, ‘नेपालमै भएका युवालाई पनि विदेशमै जाउ भन्ने खालको बजेट आयो ।’

सांसद एवं समिति सदस्य माधव सापकोटाले आवश्यकताका आधारमा आयोजनाको छनोट, पहिचान र कार्यान्वयन तथा समयसीमा किटान गरेरै आयोजना निर्माणको सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले विभिन्न निकायबाट भइरहेको अनुगमन ‘कर्मकाण्डी’ मात्रै ठहरिएका छन्, यस्ता अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने .

बजेटमा आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक रुपमा योजनाहरु राख्ने गरिएकाले जनप्रतिनिधिले पुराना चालु रहेका आयोजनालाई पुरा गरेर मात्र नयाँ योजना थप्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘नेपालमा पूर्वाधार विकास र संसदीय निगरानी’ विषयको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार विज्ञ किशोर थापाले निर्माणाधीन भौतिक पूर्वाधारको समग्र पक्षको निगरानी गर्न सक्दा मात्रै गुणात्मक विकासले गति लिने बताए । पूर्वाधार आयोजनामा संसदीय समितिको भूमिका बढाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उनले रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाको नियमित अनुगमन, पूर्वाधारसम्बन्धी नीतिनियमको प्रभावकारी पालनाबारे जानकारी लिने र नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।

‘आयोजना पहिचान, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, आयोजनाको कार्यान्वयन, आयोजना हस्तान्तरण र सञ्चालन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, पृष्ठपोषण तथा सिकाइको चक्रमा संसदीय निगरानी हुनुपर्छ,’ विज्ञ थापाले भने ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु नै अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको सांसद एवं समिति सदस्य दिनेश कुमार यादवले बताए । ‘करिडोरका सडक पनि बन्न सकेका छैनन्, यस्ता आयोजनालाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेर छिटो सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘संसदिय समितिले निर्देशन दिन्छ । तर त्यसको कार्यान्वयन हुदैन । निर्देशनका लागि निर्देशन दिने काम मात्र हुनु भएन ।’

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सभापति ठाकुर गैरेले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै राज्यका विभिन्न निकायले पूर्वाधार आयोजनाको नियमित अनुगमन गरिरहेको भए पनि नतिजा नआइरहको अवस्थामा राज्यका अंगमाथि नै संसदीय निगरानी आवश्यक भएको बताए । ‘जबसम्म अनुगमनको ‘चेकलिष्ट’ बन्दैन, त्यसमा आधारित रहेर अनुगमन गर्न सक्दा मात्रै परिणाम निस्कन्छ,’ उनले भने, ‘परियोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मका चरणमा भइरहेका ‘कमिसन’को खेलमाथि अब संसदीय निगरानी हुनुपर्छ ।’

बजेटमा के स्वार्स्थबाट कसरी योजना आउँछन भन्ने सांसदहरुलाई नै थाहा नहुने भन्दै उनले बजेट निर्माण पूर्व सबै निकायसँग बृहत छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए । सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले आयोजनाको छनोट, कार्यान्वयन र मूल्यांकनका क्रममा त्यसबाट निर्धारित उद्देश्य हासिल भयो कि भएन भनेर छलफल गरिनुपर्ने बताए । सांसद शान्ति चौधरीले योजना छनोटमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको खाँचो औँल्याए ।

सांसद अच्युत मैनालीले निर्माणाधीन आयोजनाको स्थिति तथा परियोजना निर्माणपश्चात् लाभग्राहीको आकांक्षा पूरा भए/नभएका बारेमा पनि अनुगमन हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद दामोदर वैरागीले सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसारका विकास योजना छनोट नहुँदा त्यसको असर आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको बताए ।