राजनीति

काठमाडौँ, १७ माघः संविधानसभाबाट नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएसँगै गठित सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ जारी भयो । यो नीतिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको स्थापना गरी रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था समेटियो । २०८१ भदौ ३१ गते सङ्घीय संसद्बाट पारित विधेयक असोज २२ गते राष्ट्रपतिबाट सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भयो । ऐनको व्यवस्थाबमोजिम प्रमाणीकरण भएको ३१औँ दिनअर्थात् २०८१ कात्तिक २३ गतेदेखि ऐन कार्यान्वयनमा आयो । नयाँ ऐनको कार्यान्वयनसँगै सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था स्थापना भई रेडियो प्रसार सेवा विकास (समिति) गठन आदेश, २०४१ अन्तर्गत गठन भएको रेडियो नेपाल र सञ्चार सस्थान ऐन, २०२८ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण भएको हो । प्रस्तुत छ, नेपाल टेलिभिजनको ...

काठमाडौँ, १७ माघः अहिले संविधान संशोधनको विषय राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै चर्चामा छ । संविधान संशोधन गर्ने हो भने शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीय संरचनाजस्ता केही महत्वपूर्ण विषयलाई छलफल र बहसमा लैजानुपर्छ । उदाहरणका लागि, प्रदेश, पालिका, वडाको सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ । कार्यकारीसहित सङ्घ र प्रदेशमा सानो मन्त्रिमण्डल बनाउन सकिन्छ । सङ्घीयता आफैँमा बेठीक होइन, यसलाई चुस्त, प्रभावकारी र आर्थिक रुपमा धान्न सकिने बनाउन जरुरी भइसकेको छ । अहिले उठेको संविधान संशोधनको मुद्दा सत्ताको खेलसँग जोडिएको भ¥याङजस्तो लागिरहेको छ । यो विषय राजनीतिक दलले पर्गेल्न सक्नेजस्तो देख्दिन । वर्तमान सरकार गठन हुँदा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको कार्यसूची अगाडि सारे पनि यस विषयमा दुवै दलका नेताहरु नै अलमलमा रहेको देखिन्छ । कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने यकिन भएको छैन । संविधा...