काठमाडौँ, ४ फागुनः परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले ग्लोबल–साउथले बहुसङ्ख्यक मानिसको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा ‘कनेक्टिभिटी’सहितको सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
आठौँ हिन्द महासागरीय सम्मेलनलाई आइतबार ओमनको राजधानी मस्कटमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । उक्त सम्मेलनको मुख्य विषयवस्तु ‘समुद्री साझेदारीको नयाँ क्षितिजको यात्रा’ नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित देशका लागि विशेष महत्वको रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा देउवाले यसबाट हुने सामुद्रिक साझेदारीले कनेक्टिभिटी बढाउने र यो मानवताको समावेशी र दिगो विकासका लागि माध्यम बन्ने धारणा राख्नुभयो ।
सम्मेलनमा आयोजित ‘विश्वव्यापी दक्षिणको आवाजलाई बुलन्द गर्ने’ विषयक सत्रमा मन्त्री डा देउवाले विशेष गरी हिन्द महासागरीय क्षेत्रले बहुसङ्ख्यक मानवको प्रतिनिधित्व गर्ने र यसको उन्नतिबिना विकसित विश्वले प्राप्त गरेको उपलब्धि पनि खतरामा पर्न सक्दछ भन्नुभयो । “मलाई लाग्छ भविष्यको लागि ‘रोडम्याप’ स्पष्ट छ । मानवताको भविष्यको लागि अगाडि बढ्ने बाटोमा विश्व सहमत छ, यसका लागि आवश्यक रणनीति पनि पहिचान भएको छ । म दोहो¥याउन चाहन्छु कि ग्लोबल–साउथले बहुसङ्ख्यक मानवको प्रतिनिधित्व गर्दछ । हामी कसैलाई पनि पछाडि छोड्ने छैनौँ र पछाडि छोडिन पनि चाहँदैनौँ । हाम्रा एजेन्डा र साझा लक्ष्य पूरा गर्न सामूहिक सहकार्य र प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नुपर्छ”, उहाँको भनाइ थियो ।
ग्लोबल साउथको आवाजका विषयमा छलफल गर्दा सबैले यो क्षेत्र न्यायपूर्ण, निष्पक्ष र समावेशी विश्व निर्माणको लागि अझ महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने मन्त्री डा देउवाको भनाइ थियो । उहाँले ग्लोबल साउथको पूर्ण सम्भावनालाई उजागर गर्न यस क्षेत्रले दक्षिण–दक्षिण सहयोग सुधारका लागि आवश्यक नीतिहरूको समीक्षा गर्दै क्षेत्रीय एकीकरणलाई सुदृढ पार्ने र पारस्परिक सहयोगलाई बढावा दिने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
“वित्तीय स्रोतहरूमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने र ग्लोबल साउथको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी रुपमा प्रशासन तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सुधार गर्न आवश्यक छ । साथै विकसित देशहरूका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनका लागि पनि हामीले सामूहिक वकालत गर्नुपर्ने अवस्था छ”, मन्त्री डा देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँको सचिवालयले भनेको छ ।
यसैगरी सडक, हवाई तथा समुद्रमार्फत क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउने र आपसी ज्ञान, सीप र प्रविधिको हस्तान्तरणमार्फत क्षमता विकासका कामलाई सामूहिक रुपमा अघि बढाउने काम गर्नुपर्नेमा पनि उहाँको जोड थियो ।
असमानता, गरिबी, बढ्दो ऋण सङ्कट, द्वन्द्व, डिजिटल विभाजन एवं जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका चुनौतीहरूको सामना गर्न यस क्षेत्रमा सामूहिक सङ्कल्पका साथ दक्षिण दक्षिण–सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेकामा उहाँले जोड दिनुभयो । “कम विकसित, भूपरिवेष्ठित र साना टापु देशहरूमा उपलब्ध सीमित स्रोत र क्षमताको दबाब रहेकाले यसलाई पार लगाई बलियो भविष्य निर्माणका लागि सामूहिक सहकार्य आवश्यक छ । यसले सीमापार तथा अन्तरदेशीय भौगोलिक क्षेत्रमा पर्नसक्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न सहयोग पुग्नेछ”, डा देउवाले भन्नुभयो ।
गत सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभामा आयोजित ‘समिट अफ द फ्युचर’ मा परिकल्पना गरिएको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न दक्षिण–दक्षिण र त्रिकोणीय सहयोगलाई प्रभावकारी रणनीतिका रूपमा मान्यता दिइएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले यस क्षेत्रका देशका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता एवं लक्ष्य पूरा गर्न पनि यो सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।
यसै भावनाका साथ नेपालले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी महत्वका गम्भीर मुद्दाहरूमा छलफल गर्न एक विश्वव्यापी संवाद मञ्चका रुपमा ‘सगरमाथा संवाद’को आयोजना गर्न लागेको जानकारी पनि मन्त्री डा देउवाले दिनुभयो । आगामी मे महिनामा काठमाडौँमा आयोजना हुने संवादको पहिलो संस्करणमा ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्य’ मुख्य विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल हुने उहाँले जानकारी गराउनुभयो । “यस संवादमार्फत जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदाय, वैज्ञानिक, नीति निर्माता, पर्वतारोही एवं विश्वका नेताहरूलाई छलफल र प्रतिबद्धताका लागि एकसाथ ल्याउने प्रयास नेपालले गरेको छ । सो संवादमा सहभागिताका लागि सबैलाई आमन्त्रण गर्दछु”, मन्त्री डा देउवाले भन्नुभएको थियो ।
