काठमाडौँ, ५ फागुन : नेपाल राष्ट्रको गरिमा र ओज बढाउने मुलुकभरका राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय समाचारलाई राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले समेट्ने प्रयास गरिरहेको छ । राससले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कसरी भन्ने हो । एकाधिकार बजार भएसम्म मात्र राज्यद्वारा सञ्चालित सरकारी संस्थान सञ्चालन हुने विगतका अभ्यास रहेकाले राससले पनि निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हिसाबबाट आफूलाई तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि राससले आफूलाई ‘अपडेट’ गरी अघि बढ्न सक्नुपर्छ । आत्मनिर्भर हुनेतर्फ लाग्नुपर्छ । आवश्यक स्रोतसाधन जुटाउँदै लैजानुपर्छ । आप्mनै खुट्टामा उभिने मानसिकता बनाउनुपर्छ । राससको प्रभावकारी प्रयोग र प्रभावकारी भूमिका र उन्नतिका लागि भोलि आउने निजी क्षेत्रका यस्ता समाचार संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सामथ्र्य विकास गरेर जान सकोस् । संसदीय ‘रिपोर्टिङ’मा राससले राम्रो गरिरहेको छ । राससका सबै सेवा गुणस्तरीय र प्रभावकारी रहनुपर्छ ।
यसैबीच, मुुलुकमा पछिल्लो समय पत्रकारबाट सवैभन्दा बढी प्रश्न सोधिने र चर्चामा रहेको विषय अध्यादेश हो । त्यसभित्र पनि भूमिसम्बन्धी बढी प्रश्न र चासो हुने गरेको छ । अध्यादेशको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । अध्यादेश यसअघि पनि आएकै हुन् । अघिल्लो सरकारका पालामा पनि लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएकै हुन् । प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई सहजतापूर्वक ग्रहण गरी सहयोग गरेकै हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कानुन बनाउनेतर्फ जोडबल हुनुपर्छ ।
सरकारले ल्याएका अध्यादेश कानुन निर्माण, लगानी प्रोत्साहन र सुशासनसँग जोडिएका छन् । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भूमिहीन, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीसँग जोडेर आएको छ । सरकारसँग जग्गा छैन, तर पनि भूमि आयोग सधैँ बनाइराख्ने अभ्यासले निरन्तता पाउँदै आएको छ । बन, बुटियान, हाडबजार, बगर भनिएका जग्गा सरकारका नाममा छैन । त्यो जग्गा आयोगले बाँड्छ कसरी भन्ने ठूलो प्रश्न छ । नेपालमा जति पनि नम्बरी जमिन छ, त्यसको २५ प्रतिशत अव्यस्थित बसोबास छ । त्यसलाई कानुनी प्रक्रिया अपनाएर सरकारी नाममा दर्ता नगरिए आयोगले जग्गा वितरण गर्न सक्दैन । त्यो समस्या सुल्झाउन अध्यादेश ल्याइएको हो । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा अव्यस्थित बसोबाससम्बन्धी समस्या छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सबै राजनीतिक दललाई आवश्यकता र चुनौती छ । विरोधका लागि विरोध गर्ने ढङ्गबाट मात्र अध्यादेशमाथि टिप्पणी भएको छ । अन्यथा अध्यादेशमा विरोध गर्नुपर्ने कारण देख्दिन । हाम्रो कानुन बनाउने प्रक्रिया अत्यन्त सुस्त भएकाले अध्यादेश ल्याउन परेको हो ।
विगत २ वर्षमा जम्माजम्मी ११ वटा कानुन ऐन बनाउन सफल भइयो । त्यो पनि राष्ट्रिय महत्वका बनाइएको छैन । कानुन बनाउने गति हाम्रो धिमा छ । सरकार गठन भएको यति समय भयो उपलब्धि खोइ भनेर प्रतिपक्ष र जनताबाट पनि बारम्बार प्रश्न आइरहेकै छ । कानुनी राज्य र लोकतन्त्रमा कानुन संशोधन नगरी बस्न सकिन्छ ।
संसदीय प्रजातन्त्रमा कार्यकारीको आदेशले मुलुक चल्दैन । नेपाल संसदीय प्रजातन्त्र भएको देश हो । संसदीय लोकतन्त्रमा कानुन निर्माण संसद्बाट गरिनुपर्छ, कार्यकारीको आदेश चल्दैन । संसद्बाट कानुन निर्माण गरेर जाँदा अलि समय लाग्ने भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउन परेको हो । त्यसको विकल्प भनेको कानुन निर्माणको गतिलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । एकातिर कानुन निर्माणको गतिलाई सुस्त तुल्याउने अर्कातर्फ अध्यादेश किन भन्ने प्रश्नले देश अघि बढन सक्दैन । मुलुकको समृद्धिका लागि कानुन संशोधनको विकल्पका रूपमा अध्यादेश ल्याउन परेको हो ।
त्यस्तै एमाले र कांग्रेस पार्टीले सुटुक्क कोठाभित्र बसेर संविधान संशोधन गर्दैनन् । संशोधनका बेला सबैसँग सल्लाह हुनेछ । ढुक्क हुनुस्, सबै संसद्वादी राजनीतिक दलसँग खुला छलफलका साथ आमजनताको सहभागितामा राष्ट्रिय सहमति जुटाएरै संविधान संशोधन हुन्छ ।
(राससको ६४औँ वार्षिकोत्सवका सन्दर्भमा आयोजित अन्तर–संवादमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेद्वारा व्यक्त विचार)
