संविधानमा लैङ्गिक समानताको धारा त राख्यौ तर राज्यले महिला माथि हेर्ने दृस्टीकोण परिवर्तन हुन सकेन। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नयाँ स्वास्थ्य सचिवको नियुक्ति भएको छ । सिफारिसको आधारमा वरिस्टताको आधारमा एक नं मा हुनु भएकी डा. संगीता मिश्रालाई हटाएर अर्कोलाई सचिव नियुक्ति गरियो । क्याबिनेटले यस्तो निर्णय किन गर्यो पुरुष मन्त्रीले महिला सचिवसंग कम नै गर्न नसक्ने हो कि महिला नेतृत्व स्वीकार नगरिएको हो । प्रधानमन्त्री ज्यु, स्वास्थ्य मन्त्री ज्यु र सामान्य प्रसाशन मन्त्री ज्यु संग यो संसदले जवाफ माग्नु पर्छ। म सभामुख महोदय मार्फत माग गर्दछु ।
संविधानमा आमाको नाम बाट नागरिकता दिने प्रावधान त गरियो तर विधेयक ल्याउदै गर्दा बुबाको ठेगाना नभएमा, लापता भएमा सोघोसणा गरिएमा भन्ने जस्तो प्रावधानहरु सर्तहरु राखियो जुन सम्मान छैनन् ।
२५ जनाको मन्त्री मण्डलमा ३३ % भन्दा पनि नपुग्ने गरिकन ३ जना मात्र महिला मन्त्री अटाईन्छ। निर्वाचनहरुमा महिलाहरुलाई जानाजान उप र सह पदमा मात्र टिकट दिईन्छ । प्रत्यक्ष्यबाट नभई समानुपातिकबाट महिलाको संख्या पुर्याउनलाई मात्र महिलालाई संसद बनाईन्छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा महिला संसद समन्वय समिति ककस बन्ने भनेर ३ वर्ष अघि लेखिएको तर यो संसदले आज सम्म महिला ककस बनाउदैन । संसदीय समितिका सभापति मध्येबाट ३३ % महिला सभापति हुनुपर्छ भनेर यसै प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा लेखिन्छ तर आज सम्म यो पालना पनि हुदैन । अज कति वटा उदाहरण प्रस्तुत गराऊ यो राज्यले महिला माथि गरेको विभेदको यो विसयमा सत्ता पक्ष र प्रति पक्ष भएर होइन अब सम्पूर्ण महिला संसदहरुले तमाम नेपाली महिलाहरुको सामाजिक, राजनैतिक र व्यावसायिक अधिकारका लागि लड्ने बेला आएको छ । भोलि अन्तरास्ट्रिय महिला दिवसमा सम्पूर्ण महिला संसदहरुको तर्फ बाट अनुरोध गर्दछु राज्यले गरिरहेको यी तमाम विभेदहरुलाई सच्याएर लैङ्गिक समानताको उदाहरण यो संसदले प्रस्तुत गरोस . महिला समानताको नारा मात्र होइन अभिभारा यो राज्यले बोकोस । यो सुरुवात यसै संसदबाट सिंहदरवारबाट गरियोस ।
